ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੌਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ।
