ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ)` 09 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਹਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫ.ਪੀ.ਓ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ.ਪੀ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਵਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 91 ਐਫ.ਪੀ.ਓ. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੁੱਲ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਾਹਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਨ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:51 PM 9 ਜਨਵਰੀ 2018
