ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ‘ਚ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਜ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ।ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਐਸਐਫ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਟਿੱਠੀ ‘ਚ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਫਲ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
