ਮਾਨਸਾ, 3 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 6 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਉਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਝੂਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਧੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਹਜਾਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ, ਅੰਗਹੀਣ, ਦੰਗਾਂ ਪੀੜਤ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋੜਨ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਸਕੀਮ 1980 ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :3 June 2018
