ਮਾਨਸਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ”ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ” ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1519 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 27,983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ‘ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਅਹਿਮਦਪੁਰ, ਬੱਛੋਆਣਾ, ਭਖੜਿਆਲ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਦਰਿਆਪੁਰ, ਦਾਤੇਵਾਸ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ, ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ, ਗੁਰਨੇ ਖ਼ੁਰਦ, ਹਸਨਪੁਰ, ਜੁਗਲਾਨ, ਕੁਲਹੇੜੀ, ਕੁਲਰੀਆਂ, ਮਲਕਪੁਰ ਭੀਮੜਾ, ਮੰਡੇਰ, ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ, ਰੱਲੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੇਰ, ਸੈਦੇ ਵਾਲਾ, ਸਸਪਾਲੀ, ਸਤੀਕੇ, ਟੋਡਰਪੁਰ, ਗਮੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੀਰੋ ਕਲਾਂ ਆਦਿ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ”ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ” ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1519 ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ 27,983 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਕਤ’ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ 42 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ”ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ” ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ.ਜੇ.ਬੋਰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
DITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:16 pm 10 ਨਵੰਬਰ 2018
