ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ): ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੇ’ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਾਚਾਰ ਹੈ? ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (LoU) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 1,16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਨਾ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :13 June2018
