ਮਾਨਸਾ 22 ਜਨਵਰੀ(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਪਰਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀ.ਵੀ.’, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ “ਪ੍ਰੈੱਸ” ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ।
ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ RTI ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
