

ਮਾਨਸਾ, 01 ਮਈ:- (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨੳਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਖੇੜਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇ-ਫਿਕਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਿਲਾ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਲਈ ਐਨੳਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਨੳਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਦਿ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੳਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨੳਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ,ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਐਨੳਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨੳਸੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ/ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ,ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਐਨੳਸੀ ਲੈਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਔਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਓਸੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਦਿ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ,ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹਕੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਤੇ ਰਹਿਕੇ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਮੌਣਕਿਕ ਜਮੀਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 500 ਗਜ ਤੋੰ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਣਕਿਕ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨੳਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਮੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਅਕਲੀਆ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਪਾਲੀ,ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਸ ਜੈਨ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ,,ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਤੀਸ਼ ਗਰਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਗਤ ਅਸ਼ੋਕ ਭੱਮਾ,,ਮੁਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਮਨੀ,ਗੋਪਾਲ ਰਾਜ ਪਾਲੀ,ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬਾਂਸਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲੀ,ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਬਲਾ,ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ,ਹੇਮੰਤ ਮਿੱਤਲ ,ਹਨੀ ਭਸੀਮ ਸ਼ਰਮਾ,ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ,ਭੀਮ ਖਿਆਲਾ,ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕੈਂਚੀਆਂ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੋਗਾ,ਪਾਲ ਐਸ ਸੀ,ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਐਮ ਸੀ,ਅਜੇ ਡੈਅਰੀ,ਮਾਧੋ ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ,ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਮਾਖਾ,ਰਵੀ ਮਾਖਾ,ਕਾਲਾ ਭੱਮਾ,ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀ,ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੋਨੂੰ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਭੂਪਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ,ਟੋਨੀ ਬਾਂਸਲ, ਸੱਤਪਾਲ, ਰੌਕੀ ਸ਼ਰਮਾ,ਰਾਜੂ ਨਾਗਪਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬਿੱਟੂ ਤਨੇਜਾ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ,ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਬੱਲੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਨੀਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਭੂਸ਼ਨ ਝੁਨੀਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲਾ,ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ,ਕੁਸ਼ ਭੱਮਾ,ਕੋਸ਼ਿਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਖਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ।ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।























