ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) 5 ਸਤੰਬਰ: ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ
