ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ‘ਕੈਮਲੌਟ’ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ’ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ’ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਕੈਮਲੌਟ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੇੜਲਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 52.66 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ’ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
