Petrol Diesel Price Hike(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ): ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ 4.90 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2010 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।
ਡੀ–ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂhttps://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.485.1_en.html#goog_1135969098
ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੌ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 11.77 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 13.47 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਤੇਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ
2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 99,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। 2015-16 ਵਿੱਚ 1,78,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ਵਿੱਚ 2.42,691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017-18 ਵਿੱਚ 2.29,716 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2018-19 ਵਿੱਚ 2,14,369 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 2,23,057 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 3.71,726 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 94,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
