ਮਾਨਸਾ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ, ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ 8 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਚਸਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਿਤਯ ਡੇਚਲਵਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੇਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਧਾ ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਢਲਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਅਤੇ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ 8 ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਅ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 12 ਇੰਤਕਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਅ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀਆਂ- ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਸਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 360 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਦਾਤੇਵਾਸ, ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਡੋਡ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸਿਰਸੀਵਾਲਾ, ਕੁਲਾਣਾ ਅਤੇ ਕਲੀਪੁਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੇਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਹਿਮਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਇਪੁਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
