ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਮ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇਕ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਕਤ ਐਕਸੀਅਨ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ।
ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਦੇ 2 ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖੰਗਾਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 2:35 pm 10 September 2018
