ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਵੈਟ ਦਰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਟ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੂੰ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੈਟ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 36% ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਪਰ 17% ਵੈਟ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26 ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵੈਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜੇ ਸੂਬੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੈਟ ਵਸੂਲਣ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਵੈਟ ਦਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 4:45 pm 24 September 2018
