(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) News: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JEC) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜਣ। ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
On crucial issues like state rights, delimitation and education policy, Tamil Nadu CM @mkstalin has written to Punjab CM @BhagwantMann and other states, urging unity.
Bhagwant Mann must convene an all-party meeting and stand firm against the BJP-led Centre, just like Tamil Nadu.…— Pargat Singh (@PargatSOfficial) March 9, 2025
ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
