ਮਾਨਸਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਮਾਨਸਾ, 30 ਅਕਤੂਬਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 17 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਏਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ/ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 71 ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਕੇਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੀੜਤ/ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਪੀ (ਐਚ) ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
