Punjab News (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,638.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1,348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
