ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸਾਰਾ ਯਹਾ)` 9 ਜਨਵਰੀ ”ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੱਤਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਜਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹੀਲੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਉਹ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਏਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਬਾਂਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:40 PM 9 ਜਨਵਰੀ 2018
