ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਰ ਵਾਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਤੇ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉੱਧਰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚੋਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਚ 0,3,5,12,18 ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸਲੈਬ ਹੈ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀਐਸਟੀਆਰ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :01JULY 2018
