ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਚੋਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਬੰਜਨਥਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਐਕਟ 1989 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਬੰਜਨਥਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ 1934 ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :01ਜੁਲਾਈ 2018
