Jalandhar News (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਪੀ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਪੀ (ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਪੀ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ: ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈਣ।
ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ: ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ, ਏਸੀਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
