ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਡੀਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਲਜੀ, ਓਪੋ ਤੇ ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ’ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਵਾ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1.60 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
