ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 2.52 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਾਲ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਬੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਏ.ਆਰ.ਪੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2009-10 ਤੋਂ 2017-18 ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਕੇ 2.52 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਨ 1.40 ਕਰੋੜ ਟਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੂਰ, ਰਾਜਮਾਂਹ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੌਣ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1910 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਸਾ ‘ਚ ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:30 pm 15 September 2018
