ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8886 ਵਿੱਚੋਂ 6800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 15,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 2100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਆ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7: 50 pm 4 ਮਾਰਚ 2019
