ਮਾਨਸਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) :
ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਐਕਟ-2013 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਯੋਗਿਤਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਢਾ, ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
