ਮਾਨਸਾ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ(ਸਾਰਾ ਯਹਾ,(ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਤ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਰੈਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ 2018 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਊਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਊਂਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਾਜਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ਾ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਭੀਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਐਸ.ਪੀ.(ਐਚ) ਸ੍ਰੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
