ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕੋਟਿਨ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕੋਟਿਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਸਾਇਣਕ (ਕੈਮੀਕਲ) ਨਿਕੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ, ਹੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕੋਟਿਨ ਦੇ ਸੇਵਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕੋਟਿਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕੋਟਿਨ ਦਾ ਸੇਵਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਕੋਟੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕੋਟਿਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
