ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 17 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13 ਐਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ।
