ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ‘ਦੋ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਮੋਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਿੱਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਮਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਖਰਚੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੂਲ 14-ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਦਿਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
