ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
Landmark ‘Draft Punjab State Farmers Policy’ moves to a Cabinet Sub-Committee. A step closer to improving livelihoods of those dependent on agriculture on a sustainable basis while preserving the ecological balance for future generations
http://www.babushahi.com/view-news.php?id=89425 …@Babushahikhabar2704:41 – 31 Jul 2019 · New Delhi, IndiaTwitter Ads information and privacySee Ajay Vir Jakhar’s other Tweets
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9,674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੇ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ-ਪਰਖਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
