ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਡ-ਈਵਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 15% ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਔਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
