ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਰਾ ਯਹਾ ) — ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਕੋਲੋਂ ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
12 ਨੂੰ ਫਿਰ ਈ.ਡੀ. ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਕੋਲੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਓ. ਪੀ. ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
-
ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਸੈੱਲ ਮੈਕਸਿਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ 2006 ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰਸੈੱਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated :6 June 2018
