ਜੂਨ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਤਹਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਤਹਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਿਸਰ ‘ਚੋਂ 11 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਤੇ 52-A ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 192 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2025 ਹੈ।
9 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫਤਹਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਕਲੈਰ, ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ), ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਖਪੇੜ ਖੁੜੀ, ਥਾਣਾ ਘਣੀਆ), ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਘਿਰਿਆਲੀ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ), ਜਸਬੰਤ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਚੱਟੀਵਿੰਡ ਲਹਲ, ਥਾਣਾ ਮੱਤੇਵਾਲਾ), ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਹਾਰ, 88 ਫੁੱਟ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਵਾਂ, ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ), ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਢੋਲ ਕਲਾਂ, ਥਾਣਾ ਕੰਬੋ), ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕਾਲੋਨੀ, ਤੁੰਗ ਬਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ) ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਨਿਵਾਸੀ ਮਾਹੇਕਰ ਪੱਟੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 26 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਕ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ
ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 26 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ।
