ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਹਿਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:02 pm 24 October 2018
