ਜਲੰਧਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ , ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ,ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
