ਦਿੱਲੀ: ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਸਾਰਾਮ ਸਬੰਧੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਆਸਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਾਵਾਚਕ ‘ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 1995 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 1997 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 1995 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸਨ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜੇ ਜੇ ਐਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਥੇ ਗੱਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
