ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 2.12 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨੀਲਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:35 pm 25 ਜਨਵਰੀ 2019
