ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠਾਕੁਰ, ਬਾਣੀਆ, ਜੱਟ, ਜਾਟ, ਗੁਰਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-
-
- ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
-
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ
-
- 1,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ
-
- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ- ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉਕਤ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15-16 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:50 PM 6 ਜਨਵਰੀ 2018
