ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਰਸ ਨਿਲਾਮੀ ਅਮਲ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਖੁ਼ਦ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ 2018 ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਰਪੀਐਸ ਬਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 7:36 PM 20 ਦਸੰਬਰ 2018
