PM Modi High Level Meeting (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 20% ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂਏਈ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਜਾਰਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ (ਡ੍ਰਾਈ-ਆਉਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੋਡ (DAC) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ LPG ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
