ਮਾਨਸਾ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਐਕਟ, 2013 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਸ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਪਿੰਸੀਪਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵੀਨ ਰਾਣੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ, ਸਵਾਤੀ ਜਿੰਦਲ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।
