(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ) ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਉਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਜਿਹੇ ਟੁੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਲੰਟਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਜਮੀਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾ ਨੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਐਲਯੂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਈ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ , ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਜਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਸਤੇ ਸੀਐਲਯੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜਾ ਜਾਂ ਲਿਮਟ ਮਿਲੇ !! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਸ਼ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ!!! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਸਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ, ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕ,ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ,ਮਾਂ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਹੈ,ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
