ਮਾਨਸਾ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਜਗਦੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ) : ਅੱਜ ਬਲ਼ਦੇਵ ਕੱਕੜ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਜਵੀਨੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਲਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ- ਸੇਵ ਦ ਚਾਇਲਡਹੁੱਡ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੀਵਨਜੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸੂਚੀ ਦਫਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਫਤਰ,ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਕਿ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਸਪਾਨਸ਼ਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਰਸ਼ਮੀ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ,ਰੈਸਕਿਊ ਦੋਰਾਨ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾਂ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਖ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
