ਮਾਨਸਾ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 243 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 71 ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਰਓ ਪਲਾਂਟ 2009 ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2016 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। 2022 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੀ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭੁਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
