ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਾਰਾ ਯਹਾ) 20 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ, ਸੁਖਾਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਫੀਲ਼ਡ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਵੀਨਿਯੂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਹੱਦਿਆ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਬੁਰਜੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਐਸ. ਖਾਰਾ, ਐਮ.ਈ.ਓ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 6:52 PM 20 ਨਵੰਬਰ 2018
