Amritsar News (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ 2007 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
