ਮਾਨਸਾ, 19 ਮਾਰਚ:(ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960, 1961 ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ) ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 01 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇਵਾਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਵੈਂਸਿਜ਼ ਰੀਡਰੈੱਸਲ ਸਿਸਟਮ) ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950 ’ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
