ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 12 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਬੱਸਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਛੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
