*ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 400 ਦਿਨ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਅੱਖ*

0
11
Farmers take part in a nationwide general strike to protest against the recent agricultural reforms at the Delhi-Haryana state border in Singhu on December 8, 2020. (Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP) (Photo by SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)

ਬਰਨਾਲਾ 03,ਨਵੰਬਰ (ਸਾਰਾ ਯਹਾਂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼): : 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 399ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਲਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 400 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 400 ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜਾਂ 1400 ਦਿਨ ਲਈ,ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਬੰਦੀ-ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਪ-ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈ; ਇਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਬ ਮਾਰਕੀਟ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੱਕ ਜਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜਰ ਆਵੇਗਾ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here