ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੜਕਾ-ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ।
ਦਰਅਸਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ‘ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਹੁਵਿਆਹ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਵਿਆਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
EDITED BY : SARA YAHA | | Last Updated : 6:45 pm 31august 2018
